Explained: चीन का नया कानून, भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश या जिनपिंग की ताकत बढ़ाने का हथियार?

क्या है चीन का नया कानून?

इस कानून का नाम ‘एंटी-क्रॉस-बॉर्डर करप्शन लॉ’ यानी सीमा पार भ्रष्टाचार विरोधी कानून है. इसे चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने पारित किया है. कानून में छह अध्याय और 47 अनुच्छेद हैं. इसे पारित होने के साथ ही लागू कर दिया गया.

इसका दायरा केवल चीन के भीतर होने वाले भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है. इसके तहत विदेशों में मौजूद कथित भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच, उनकी संपत्ति का पता लगाने और अवैध तरीके से विदेश भेजे गए धन को वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का रास्ता तैयार किया गया है. चीन की सरकार दूसरे देशों से वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति और संदिग्धों से जुड़ी जानकारी हासिल करने में सहयोग मांग सकती है. प्रत्यर्पण और अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के जरिए आरोपियों को वापस लाने की कोशिश भी की जा सकती है.

कानून का एक अहम हिस्सा चीन की उन कंपनियों से जुड़ा है जो विदेशों में कारोबार करती हैं. ऐसी कंपनियों को अपने आकार, कामकाज और जोखिम के हिसाब से भ्रष्टाचार रोकने के लिए अनुपालन व्यवस्था बनानी होगी. इसके लिए अलग विभाग या जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत हो सकती है. जांच के दौरान अधिकारियों को सरकारी गोपनीय जानकारी, कारोबारी रहस्य और निजी डेटा की सुरक्षा भी करनी होगी.

चीन को ऐसे कानून की जरूरत क्यों पड़ी?

चीन दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल है. उसकी कंपनियां कई देशों में कारोबार करती हैं और बड़ी मात्रा में निवेश भी करती हैं. ऐसे में सरकारी अधिकारियों या कारोबारियों के जरिए रिश्वत, अवैध लेन-देन और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले केवल देश की सीमाओं के भीतर तक सीमित नहीं रह जाते. भ्रष्टाचार से हासिल धन दूसरे देशों में संपत्ति खरीदने या वित्तीय खातों में जमा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है.

चीन की सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानूनी व्यवस्था जरूरी है. बीजिंग के मुताबिक, कानून का उद्देश्य भ्रष्टाचार के आरोपियों को विदेश में सुरक्षित ठिकाना मिलने से रोकना और अवैध संपत्ति की वसूली करना है.

चीन पहले से ही ‘ऑपरेशन स्काई नेट’ के जरिए विदेशों में मौजूद कथित आर्थिक अपराधियों को वापस लाने की कोशिश करता रहा है. चीन की सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में शुरू हुए इस अभियान के तहत 2024 के अंत तक 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों से 14,048 भगोड़ों को वापस लाया गया और 66.62 अरब युआन की अवैध संपत्ति बरामद की गई. साल 2025 में चीन ने सीमा पार भ्रष्टाचार के 505 मामलों की जांच की और 963 भगोड़ों को वापस लाने का दावा किया.

शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम कितनी पुरानी है?

शी जिनपिंग ने 2012 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया था. उन्होंने पार्टी और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को शासन और पार्टी की विश्वसनीयता के लिए बड़ा खतरा बताया. इस अभियान के तहत निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ नेताओं और सैन्य अधिकारियों तक के खिलाफ कार्रवाई हुई.

इस मुहिम में पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने वाली संस्था सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन (CCDI) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. 2018 में चीन ने नेशनल सुपरविजन कमीशन (NSC) की स्थापना की. इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की निगरानी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच को मजबूत करना था.

हालांकि, इस व्यवस्था पर सवाल भी उठे. ब्रुकिंग्स के विश्लेषण के मुताबिक, नेशनल सुपरविजन कमीशन की जवाबदेही और उसके अधिकारों को लेकर चिंता रही है, क्योंकि यह व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली अनुशासन तंत्र के साथ जुड़ी हुई है. आलोचकों का सवाल है कि जब जांच करने वाली संस्था पर स्वतंत्र निगरानी सीमित हो, तो उसके अधिकारों के दुरुपयोग को कैसे रोका जाएगा?

नए कानून को लेकर चिंता क्या है?

इस कानून का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसके जरिए चीन की जांच व्यवस्था का प्रभाव देश के बाहर तक पहुंच सकता है. चीन सरकार इसे भ्रष्टाचार से लड़ने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का कदम बता रही है, लेकिन आलोचकों को आशंका है कि इसके व्यापक अधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी किया जा सकता है.

चीन के कई असंतुष्ट नागरिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक विदेशों में रहते हैं. उन्हें डर है कि चीन की सरकार भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता के आरोपों के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है. विदेश में रहने वाले आलोचकों के लिए यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने देश से बाहर रहकर राजनीतिक गतिविधियां करते हैं.

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कानून पारित होने भर से यह साबित नहीं होता कि चीन सरकार इसे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है. यह आशंका आलोचकों और विश्लेषकों की ओर से जताई गई है. असली सवाल इसके इस्तेमाल, जांच की पारदर्शिता और दूसरे देशों के साथ कानूनी सहयोग की शर्तों को लेकर है.

दूसरे देशों के लिए इसका क्या मतलब है?

नया कानून चीन को विदेशों में मौजूद संपत्ति और संदिग्धों से जुड़े मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आधार देता है. लेकिन किसी दूसरे देश में जांच करना या किसी व्यक्ति को चीन वापस भेजना केवल चीन के कानून से तय नहीं होगा. इसमें संबंधित देश के कानून, प्रत्यर्पण संधियों, अदालतों और मानवाधिकार से जुड़े नियमों की भी भूमिका होगी.

किसी देश की सरकार यह जांच सकती है कि चीन की ओर से मांगी गई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप है या नहीं. यदि किसी मामले में राजनीतिक उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका हो, तो संबंधित देश के लिए फैसला और जटिल हो सकता है.

क्या यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या सत्ता मजबूत करने की कोशिश?

चीन का नया कानून दो पहलुओं के बीच खड़ा दिखाई देता है. एक तरफ विदेशों में छिपाई गई अवैध संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वास्तविक जरूरत है. दूसरी तरफ, जब जांच और निगरानी की शक्तियां किसी ऐसी व्यवस्था के पास हों जिसकी स्वतंत्र जवाबदेही पर सवाल उठते रहे हैं, तो उनके दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है.

इसलिए इस कानून का मूल्यांकन केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से होगा. क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या आरोपियों को उचित कानूनी प्रक्रिया और बचाव का अधिकार मिलेगा? क्या दूसरे देशों की संप्रभुता और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाएगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि शी जिनपिंग का नया कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कदम साबित होता है या चीन की राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का माध्यम बनता है.