Explained: चीन में इकट्ठे होंगे ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग! भारत के पड़ोस में क्या बड़ा होने वाला है?

चीन के शेन्जेन शहर में 18-19 नवंबर को होने वाले APEC शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ी हलचल है. चीन ने खुलासा किया है कि शेन्जेन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक को लेकर ‘बातचीत चल रही है’. क्रेमलिन भी कह चुका है कि पुतिन और शी ने ट्रंप के साथ इस तरह की बैठक पर चर्चा की है. अगर यह बैठक होती है, तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक घटनाओं में से एक होगी. भारत के लिए यह सिर्फ एक ‘दिलचस्प खबर’ नहीं है.

यह भारत की कूटनीति, व्यापार और सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्योंकि भारत इस 21 देशों के समूह का सदस्य है ही नहीं…

APEC क्या है और भारत इसमें क्यों नहीं है?

APEC यानी एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, 21 ‘अर्थव्यवस्थाओं’ का एक ग्रुप है जो पूरे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है. इसकी खास बात यह है कि इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते. सब कुछ अपनी मर्जी और आम सहमति से तय होता है. इसमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं.

भारत, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद, APEC का सदस्य नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि APEC के सदस्य 1989 में तय किए गए एक ‘मोरेटोरियम’ (रोक) के तहत नए सदस्यों को शामिल नहीं कर रहे हैं.

भारत ने कई बार सदस्यता के लिए इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं मिल पाई है. इसका मतलब यह है कि जब शेन्जेन में दुनिया की तीन सबसे बड़ी ताकतें बैठकर वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगी, तो भारत उस कमरे के बाहर खड़ा होगा.

‘G3’ की चर्चा क्यों हो रही है?

यह त्रिपक्षीय बैठक कोई औपचारिक ‘G3’ गठबंधन नहीं है. यह दिखाता है कि अमेरिका, चीन और रूस मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बड़े फैसले अपने बीच लेने लगें. ट्रंप पहले भी ‘G2’ (अमेरिका-चीन) या ‘G3’ जैसे ग्रुप की तरफ इशारा कर चुके हैं.

पुतिन ने तो पिछले महीने शी के सामने अचानक इस त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखकर चीन को एक मुश्किल में डाल दिया. अगर शी मना करें तो वो खराब मेजबान बनेंगे और अगर हां कहें तो उन्हें ऐसा एजेंडा ढूंढना होगा जिस पर तीनों सहमत हों, जो आसान नहीं है. तीनों के अपने-अपने एजेंडे हैं:

1. ट्रंप न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन शी नहीं चाहते क्योंकि चीन का न्यूक्लियर शस्त्रागार अमेरिका और रूस से बहुत छोटा है.
2. पुतिन यूक्रेन पर बात करके अपने लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन शी यूक्रेन के टुकड़े करने वाला समझौता नहीं करना चाहते.
3. शी एक नियंत्रित और सीमित बैठक चाहते हैं, जबकि ट्रंप ज्यादा खुली और लचीली बैठक चाहते हैं.

भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत की विदेश नीति का एक बुनियादी सिद्धांत रहा है- ‘बहुध्रुवीय दुनिया.’ यानी ऐसी दुनिया जहां कोई एक या दो सुपरपावर न हों, बल्कि कई ताकतवर देश मिलकर फैसले लें. अगर अमेरिका, चीन और रूस तीनों मिलकर एक अलग ‘क्लब’ बना लेते हैं, तो भारत की यह पूरी कूटनीति कमजोर पड़ सकती है.

कूटनीतिक चिंता: कहीं भारत ‘बाहर’ न रह जाए

एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं तीन बड़ी ताकतें मिलकर ऐसे फैसले न ले लें जो भारत के हितों के खिलाफ हों. भारत के पास उन्हें रोकने का कोई जरिया न हो. भारत पहले से ही BRICS जैसे मंचों में सक्रिय है, लेकिन अगर असली ‘बड़ा खेल’ APEC जैसे मंचों पर तीन देशों के बीच होने लगे, तो BRICS की अहमियत कम हो सकती है.

भारत की कोशिश यही रहेगी कि इस तिकड़ी को एक ‘सख्त क्लब’ बनने से रोका जाए और उसे बहुपक्षीय ढांचे के अंदर ही रखा जाए.

‘चाइना+1’ में भारत को फायदा या नुकसान?

यहां तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है. एक तरफ, चीन का लगातार बढ़ता ट्रेड सरप्लस (2025 में करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर) और सस्ते निर्यात को लेकर दुनिया भर में चिंता है. इससे ‘चाइना+1’ की रणनीति को बल मिल रहा है. कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन के बाहर अपना उत्पादन बढ़ा रही हैं. भारत इसका बड़ा फायदा उठा सकता है.

दूसरी तरफ, अगर APEC में अमेरिका और चीन के बीच कोई व्यापार समझौता हो जाता है, तो ‘चाइना+1’ की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. भारत को मिलने वाला निवेश कम हो सकता है. यानी भारत के लिए यह दो-धारी तलवार है. चीन पर दबाव बना रहे तो अच्छा, लेकिन अमेरिका-चीन में सुलह हो जाए तो नुकसान.

रूस के साथ रिश्ते और चीन की नजदीकी

भारत का रूस के साथ पुराना और गहरा रक्षा संबंध है, लेकिन अगर पुतिन, ट्रंप और शी के साथ एक ही मंच पर बैठते हैं, तो मॉस्को के लिए बीजिंग और वाशिंगटन के साथ संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा. भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि रूस, चीन के बहुत ज्यादा करीब चला जाए.

हालांकि, पुतिन खुद ‘रूस-भारत-चीन’ (RIC) त्रिपक्षीय ढांचे की तरह एक ऐसा फोरम चाहते हैं जहां रूस ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभाए, क्योंकि रूस के भारत और चीन दोनों के साथ संबंध बाकी दोनों से बेहतर हैं. अभी तक यह ढांचा सिर्फ कागजों में ही है और सीमा विवादों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया है.

भारत के लिए ‘देखने’ का नहीं, ‘तैयार रहने’ का वक्त

एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेन्जेन की यह बैठक अगर होती है, तो यह साबित करेगी कि दुनिया का सत्ता-संतुलन तेजी से बदल रहा है. एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां अमेरिका, चीन और रूस के बीच सीधी बातचीत का दौर शुरू हो रहा है. भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह इस ‘नए खेल’ में अपनी जगह कैसे बनाए रखे, बिना किसी एक खेमे में पूरी तरह से जुड़े.

भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी, अपने व्यापारिक फायदों को सुरक्षित रखना होगा और तय करना होगा कि तीन बड़ी ताकतों के बीच कोई भी समझौता उसके हितों को नुकसान न पहुंचाए. APEC का दरवाजा भारत के लिए बंद है, लेकिन क्या भारत उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर भी अपनी आवाज इतनी मजबूत बना सकता है कि अंदर बैठे लोग उसे अनसुना न कर सकें.