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शेनझेन समिट: पुतिन-शी जिनपिंग के क्लब में क्यों नहीं शामिल हुए PM मोदी? जानें भारत के लिए मायने


चीन में शेनझेन समिट खत्म हो चुकी है. दुनिया को शांति का भरोसा दिलाया गया है. लेकिन भारत में समिट को लेकर बहस छिड़ गई है कि पीएम मोदी इस वार्ता का हिस्सा क्यों नहीं बने? शेनझेन वार्ता से रूस-यूक्रेन जंग या फिर मिडिल ईस्ट की तनातनी से निजात ना मिल पाए, लेकिन इतना जरूर है कि ये तीनों देश कोई परमाणु युद्ध नहीं छेडे़ंगे, ऐसा समिट के बाद जारी किए गए Declaration में दावा किया गया है. लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत इस क्लब से बाहर क्यों है?

भारत के इस बैठक में शामिल न होने का प्रमुख कारण है कि भारत APEC–Asia Pacific Economic Cooperation का सदस्य नहीं है.  शेनझेन में जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो वार्ता हुई है, ये तीनों दरअसल चीन में आयोजित इसी APEC वार्ता के लिए जुटे थे. ये तीनों देश इस संगठन का अहम हिस्सा हैं.

क्या है APEC?

जैसा कि नाम से विदित है, ये APEC पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के 21 देशों का संगठन है. एशिया के देश जैसे चीन, सिंगापुर, वियतनाम और दूसरे प्रायद्वीप के देश जैसे- कनाडा, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मैक्सिको. ये सभी देश प्रशांत महासागर के तट पर बसे हैं. अमेरिका का वेस्ट-कोस्ट प्रशांत महासागर से सटा है, जैसे ईस्ट कोस्ट अटलांटिक के तट पर है.

80 के दशक में ये संगठन बना था और हर साल इसके सदस्य देश मिलते हैं. लेकिन कम मौके ऐसे हुए जब हाल के सालों में चीन, अमेरिका और रूस, तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ इकठ्ठा हुए हों. ऐसे में जब इस बार इकठ्ठा हुए तो ट्रंप ने तीनों देशों की एक अलग समिट का प्रस्ताव रख दिया. पुतिन ने भी इस त्रिकोणीय वार्ता के लिए जोर दिया. ऐसे में शी जिनपिंग को भी तैयार होना पड़ा.

भारत की भी थी APEC में शामिल होने की इच्छा

भारत ने भी एक समय में इस समिट में हिस्सा लेने के इच्छा जताई थी. लेकिन भारत की सदस्यता ये कहकर खारिज कर दी गई थी कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए ओपन नहीं किया है. ये 90 के दशक के शुरूआती सालों की बात है. पुतिन ने कई बार भारत को RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना को मिलाकर एक अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन उस दौरान, भारत और चीन का LAC-सीमा विवाद चरम पर था, ऐसे में भारत ने इस तरह की ग्रुपिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई.

भारत BRICS में

भारत ने चीन और रूस के साथ BRICS  संगठन बनाया. साथ में चीन और रूस के नेतृत्व वाले SCO संगठन में हिस्सा लिया. SCO में तो पाकिस्तान भी अहम सदस्य देश है. इन दिनों SCO के संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन राजधानी दिल्ली में चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मंत्री ने भी शिरकत की है.

सितंबर के महीने में दिल्ली में BRICS समिट में पुतिन और शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया था. इस शेनझेन समिट में हिस्सा लेने से पहले ट्रंप ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में प्रधानमंत्री मोदी से क्वाड समिट में मुलाकात की थी. इस क्वाड समिट में पेसिफिक ओसियन के दो दूसरे अहम देश जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद थे. एक और बात यहां बेहद अहम है.

शेनझेन समिट ट्रंप और पुतिन के लिए अहम

शेनझेन समिट के लिए ट्रंप और पुतिन इसलिए उतावले थे, क्योंकि, दोनों देशों का एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है. रुस को यूक्रेन जैसे देश पर पांच साल बाद भी जीत हासिल नहीं हुई है. और अमेरिका जैसे सुपर-पावर को ईरान से युद्ध में दांत खट्टे हुए हैं. चीन इसलिए तैयार हो गया है, क्योंकि ताइवान पर शी जिनपिंग की टकटकी लगी है. इन तीनों देशों के हित आपस में टकरा रहे थे या टकरा ना जाएं, इसलिए ये तीनों देश इकठ्ठा हुए. इसलिए भारत को इस क्लब में शामिल नहीं किया गया. क्योंकि भले भारत के रूस से संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन यूक्रेन पर जितना प्रभाव अमेरिका या फिर यूरोप का है, इतना भारत का नहीं है.

ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जंग रोकने के लिए भारत इतना जोर नहीं डाल सकता है, जितना ट्रंप या फिर यूरोप के नेता. ठीक वैसे ही, ईरान को चीन से ज्यादा मदद मिलती है. ईरान का 90 प्रतिशत तेल चीन खरीदता है. उसे हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी चीन और रूस से मिलती है. भारत कहीं से भी ना तो 3 में हैं और  ना ही 13 में. फिर भारत क्यों शेनझेन में दिखाई पड़ता. कुछ सामरिक जानकार जरूर मानते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी का होना भी जरूरी है.

संयुक्त राष्ट्र में सुधार से भारत को UNSC में स्थायी सीट

अगले महीने अमेरिका के मियामी में G-20 समिट है. ऐसे में ये बात पक्की है कि वहां ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग मौजूद रह सकते हैं. पीएम मोदी का भी जाना लगभग पक्का है. यहां पर शेनझेन Declaration का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात कही गई है. ऐसे में इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है. UNSC में स्थायी सीट के लिए.

इसके अलावा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और परमाणु युद्ध को लेकर भी शेनझेन घोषणा-पत्र में कड़ा रुख अपनाया गया है. ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सीधा संदेश है, जो भारत को परमाणु हथियारों की हेकड़ी दिखाने की कोशिश करता है. अब जब अमेरिका और रूस के संबंध मजबूत हो गए हैं तो भारत को मॉस्को से तेल और हथियार खरीदने में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है.



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