दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. जहरीली हवा से बचने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं. इसका असर बाजार में भी दिखाई देने लगा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के मुताबिक, दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की मांग 5 गुना तक बढ़ गई है. पहले जहां एक दुकान पर रोजाना औसतन 4 एयर प्यूरीफायर बिकते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 20 हो गई है. कुछ कंपनियों के पास तो इनका स्टॉक भी खत्म हो गया है.
इस बढ़ती मांग के बीच CTI ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि प्रदूषण के मौजूदा हालात में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है. ऐसे में इसकी कीमत कम होना जरूरी है, ताकि आम लोग भी इसे खरीद सकें.
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वित्त मंत्री को पत्र लिखकर की GST घटाने की मांग
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. इसमें एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर लगने वाले GST को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की गई है.
संगठन का कहना है कि फिलहाल एयर प्यूरीफायर के साथ उसके फिल्टर और दूसरे पार्ट्स पर भी 18 फीसदी GST लगता है. इसे घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए.
CTI ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को रोजाना जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर की कीमत ज्यादा होने से आम परिवारों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो रहा है.
दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ के राहत पैकेज की मांग
CTI ने अपने पत्र में सरकार के सामने 6 प्रमुख मांगें रखी हैं. इनमें एयर प्यूरीफायर और उसके पार्ट्स पर GST 5 फीसदी करने के अलावा इसके कच्चे माल पर लगने वाला GST 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करना शामिल है.
संगठन ने दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज देने की मांग की है. इसके अलावा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और 100 बड़े बाजारों में एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है.
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प्रदूषण से प्रभावित कारोबारियों को भी राहत देने की मांग
CTI ने GRAP और बाजार बंदी से प्रभावित व्यापारियों के लिए भी राहत मांगी है. संगठन चाहता है कि ऐसे कारोबारियों को 6 महीने तक EMI में राहत मिले. साथ ही उनके वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट दी जाए. CTI का कहना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए आम लोगों के साथ कारोबारियों को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए.
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