मिडिल ईस्ट में 8 महीने जारी जंग और तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान को लेकर अपना रुख अचानक बदल दिया है. पेरिस में G7 देशों की बैठक के बाद यूएस के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक दर्द झेल रही है. उन्होंने साफ किया कि इस आर्थिक दबाव का प्रभाव इतना गहरा है कि फिलहाल तेहरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान को दोबारा शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान लिया है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक साधनों के जरिए ही अमेरिका का उद्देश्य हासिल हो रहा है, हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने कोई ‘रेड लाइन’ पार की, तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है.
ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं: रुबियो
न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, रुबियो ने कहा, ‘ईरान के खिलाफ चलाया गया आर्थिक अभियान इतना असरदार रहा है कि फिलहाल किसी बड़े सैन्य अभियान या युद्ध की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यही बात हमने अपने सहयोगी देशों से भी कही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका का मकसद आर्थिक दबाव के जरिए ही पूरा हो रहा है.’
पेरिस में हुई इस बैठक में मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और आर्थिक संकट पर गहन मंथन हुआ, जिसके दौरान कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी भी शामिल हुए. कतर और पाकिस्तान इस आठ महीने से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कराने के लिए कूटनीतिक मध्यस्थता की अगुवाई कर रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई कि ईरान के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक राह बन रही है.
ईरान की शर्तों पर विचार करे यूएस: अराघची
वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि सिर्फ सैन्य दबाव से हल नहीं निकलेगा, बल्कि अमेरिका को ईरान की शर्तों और मांगों पर विचार करना होगा. ईरान ने कूटनीतिक बातचीत के लिए तेल प्रतिबंधों को हटाने, अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को बहाल करने और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त करने की मांग रखी है.
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