IAS Officer Pranjal Patil: कौन है पहली दृष्टिबाधित महिला IAS प्रांजल पाटिल? जिनके ट्रांसफर पर CAT ने लगाई रोक

न्यायिक सदस्य राजवीर सिंह वर्मा की पीठ ने गृह मंत्रालय के सितंबर 2024 के ट्रांसफर आर्डर, अक्टूबर 2024 के रिलीविंग आर्डर और नवंबर 2024 के रिप्रेजेंटेशन खारिज करने के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है.  कैट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि प्रांजल पाटिल को चार सप्ताह के अंदर दिल्ली सेगमेंट में ही बनाए रखा जाए या पुन पद स्थापित किया जाए.

प्रांजल पाटिल एजीएमयूटी कैडर 2017 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है. वह भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी के रूप में जानी जाती है. वहीं  प्रांजल बचपन से की पूरी तरह दृष्टिबाधित हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पूरी की. इसके बाद मुंबई की प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया. वहीं उन्होंने जेएनयू नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया. पढ़ाई और यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में उन्होंने 773वीं रैंक हासिल की. इसके बाद 2017 में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 124वीं रैंक लाकर आईएएस के लिए चुनी गई. वहीं 2018 में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एर्नाकुलम केरल में सहायक कलेक्टर के रूप में काम शुरू किया. अक्टूबर 2019 में वह तिरुवंतपुरम की उप कलेक्टर बनी.

दिव्यांग नीति के तहत 2018 में उनका कैडर बदलकर एजीएमयूटी किया गया और 2020 में उन्हें दिल्ली में पोस्टिंग मिली. दिल्ली में उन्होंने उप विभागीय मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक और समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई.

वहीं सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने प्रांजल का ट्रांसफर दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश कर दिया था. सरकार का तर्क था की एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को कठिन और दूरदराज के क्षेत्र में सेवा देना अनिवार्य है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी थी. प्रांजल ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली के एम्स स्थित सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ नोएडा के आई केयर अस्पताल से निरंतर विशिष्ट नेत्र देखभाल की आवश्यकता है. वहीं उनकी दादी जो उनकी एकमात्र देखभालकर्ता थी, उनका निधन 10 सितंबर 2024 को हो गया. उनकी दादी का निधन ट्रांसफर आर्डर जारी होने से ठीक दो दिन में पहले हुआ था.

इस मामलों पर ट्रिब्यूनल ने सरकार की दलीलों  को खारिज करते हुए कहा कि कानून की धारा 20 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारी को निर्मित या रोटेशनल ट्रांसफर से छूट देनी जानी चाहिए. वहीं 100% दृष्टिबाधित अधिकारी पर सामान्य अधिकारियों वाले नियम थोपना असमानों के साथ समान व्यवहार करने जैसा है. जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. ऐसे में अब कैट ने प्रांजल पाटिल को 4 सप्ताह के भीतर दिल्ली सेगमेंट में ही बनाए रखने का आदेश दिया है.