मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना की जर्जर और खतरनाक इमारत को बीएमसी 18 और 19 नवंबर को गिराने जा रही है. इस संबंध में बीएमसी के सी वार्ड कार्यालय ने 16 नवंबर 2026 को नोटिस जारी किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा. इसी जगह दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और ऑफिस भी है, जहां कथित तौर पर 1993 बम धमाकों की साजिश रची गई थी.
दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित यह इमारत सीएस नंबर 4315 के अंतर्गत आती है. बीएमसी ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत बताया है. नोटिस के मुताबिक, इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को आदेश पारित किया था. इसके बाद बीएमसी ने इमारत खाली कराने और गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी.
लोगों और राहगीरों की जान को खतरा- BMC
बीएमसी के अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि इमारत लगभग खाली हो चुकी है. सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है. बीएमसी का कहना है कि इमारत की जर्जर हालत से वहां आने वाले लोगों और राहगीरों की जान को खतरा है.
सड़क चौड़ीकरण कार्य में इमारत बन रही बाधा!
वहीं, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में भी यह इमारत बाधा बन रही है. बीएमसी के अनुसार, सड़क के अलाइनमेंट में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है और यहां सड़क निर्माण का काम प्रस्तावित है.
नोटिस में बताया गया है कि बोहरी समाज के सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों को धार्मिक गतिविधियां जारी रखने के लिए दो विकल्प दिए हैं. इनमें सेक्टर-4 के अन नसर टावर में यूनिट F67, F68 और S68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना अथवा दूसरी उपयुक्त जगह किराये पर लेने के लिए आर्थिक मुआवजा देना शामिल है.
पुलिस की मौजूदगी में इमारत को गिराने की होगी कार्रवाई
बीएमसी ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वालों से कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक वस्तुओं को सम्मानपूर्वक सुरक्षित हटाने तथा पूरी इमारत खाली करने को कहा है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तारीखों पर पुलिस बंदोबस्त में इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी.
क्या है मस्जिद का विवाद ?
इलाके के लोग और इस ट्रस्ट को लेकर लड़ाई लडऩे वालों का कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस पर कार्रवाई को लेकर रोक लगायी है जबकि बीएमसी ने मात्र 24 घंटे का समय दिया है ताकि हम कोर्ट भी न जा सकें. उन्होंने यह भी कहा कि सही या गलत जो भी हो इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है. लेकिन बीएमसी ने ऐसा नहीं किया. महज 24 घंटे के अंदर यह कार्रवाई का फरमान जारी करते हुए नोटिस लगा दिया.
SBUT और मस्जिद का विवाद ?
बोहरी समाज के SBUT सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने ये संपत्ति एक ऑक्शन में खरीदी थी. घरों में रहने वालों को दूसरी जगह घर दे दिया गया. हालांकि ग्राउंड फ्लोर पर मस्जिद है और दावा किया गया है कि मस्जिद 100 साल से अधिक पुरानी है. मस्जिद वक्फ की संपत्ति है जिसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है.
एडवोकेट यूसुफ बागवाला ने क्या कहा?
एडवोकेट यूसुफ बागवाला ने कहा, ”यह मस्जिद 100 साल से अधिक पुरानी है. वक्फ बोर्ड में भी इस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है. इस जगह को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रस्टी शोएब नूरानी ने 2015 में इस जगह को बेच दिया.”यूसुफ बागवाला के मुताबिक, स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया.
उन्होंने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है. म्हाडा ने भी इस जगह को विवादित क्षेत्र (Disputed Area) बताया है. इसके बावजूद अब बीएमसी की ओर से दोबारा नोटिस जारी कर 24 घंटे की मोहलत दी गई है. इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जारी है. बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है या नहीं, इस पर हमारी नजर है.”
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