दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. यह निर्णय दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर और सार्थक चर्चा होगी. सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने LG तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ”आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान 18 दिसंबर से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित राजधानी के विकास, जनहित और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई.”
आज दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू जी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान 18 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित राजधानी के विकास, जनहित और भविष्य की प्राथमिकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है। इसी दिशा में सभी के सहयोग और समन्वय से दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। @SandhuTaranjitS
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 17, 2026
दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध- रेखा गुप्ता
उन्होंने आगे लिखा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और बेहतर जीवन स्तर वाली विश्वस्तरीय राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है. इसी दिशा में सभी के सहयोग और को-ऑर्डिनेशन से दिल्ली के विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.”
500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना
दिल्ली कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र के आयोजन के साथ ही कई अन्य फैसले लिए गए. दिल्ली कैबिनेट ने करीब 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र केंद्रों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों से सटीक जांच होगी, CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर एक समान मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदूषण रोकने के लिए जहां संसाधनों की जरूरत है, वहां सरकार पूरी मदद करेगी.
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