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आजम खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत


समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है.

कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है. उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा.

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10 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

आपको बता दें कि, इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. आजम खान की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेटकपिल सिब्बल व इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा था. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है.

हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के अंतरिम राहत देते हुए अहम टिप्पणी की है. हाई कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से उन्हें जेल के गेट पर ही ED ने हिरासत में लिया, वह “मौजूदा कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है.”

क्या है आजम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला?

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है. ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया. प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सरकारी कार्यों के लिए जारी धन का उपयोग रामपुर में खान द्वारा प्रवर्तित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए किया गया.

ईडी ने आरोप लगाया कि आजम खान ने राज्य के नगर विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद के लिए किया. बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी.

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