दिल्लीः एक क्लिक में मिलेगी लैंड यूज की जानकारी, पढ़ें पूरी डिटेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 (MPD-2047) के लैंड यूज प्लान को GIS आधारित इंटरैक्टिव डिजिटल मैप के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराया है. इसमें किसी जगह या संपत्ति को सर्च करके प्लॉट स्तर तक उसकी निर्धारित लैंड यूज श्रेणी देखी जा सकती है.

नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से यह सुविधा दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू के निर्देश पर शुरू की गई है. डिजिटल मैप डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट के Master Plan for Delhi-2047 सेक्शन में देखा जा सकता है.

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यूजर किसी क्षेत्र, स्थान या संपत्ति को सर्च कर सीधे यह देख सकता है कि वहां जमीन का निर्धारित इस्तेमाल किस श्रेणी में आता है. यानी जमीन के लैंड यूज से जुड़ी बुनियादी जानकारी हासिल करने के लिए अब संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी जुटाने या किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

एक ही मैप पर कई योजनाओं की जानकारी

डीडीए का यह जीआईएस आधारित इंटरैक्टिव मैप सिर्फ MPD-2047 के लैंड यूज तक सीमित नहीं है. इसमें कई थीम आधारित लेयर्स जोड़ी गई हैं, जिनके जरिए अलग-अलग क्षेत्रों और योजनाओं की स्थिति समझी जा सकती है. मैप में लैंड पुलिंग एरिया और ट्रांजिट ओरिएंटेड  डेवलपमेंट (TOD) जोन समेत कई जानकारियां उपलब्ध हैं. 

इसके अलावा द्वारका सब सिटी, रोहिणी प्रोजेक्ट लेआउट, PM-UDAY कॉलोनियां और डीडीए पार्कों को भी इसमें शामिल किया गया है. इससे किसी इलाके को लेकर यह पता लगाना आसान होगा कि वह किन योजनाओं या विकास संबंधी व्यवस्थाओं के दायरे में आता है. डिजिटल मैप को www.gis.dda.org पर जाकर देखा जा सकता है.

दूरी और प्लॉट के आयाम भी माप सकेंगे

मैप में यूजर को सिर्फ जमीन का लैंड यूज देखने की सुविधा नहीं मिलेगी. वह जरूरत के मुताबिक दूरी और आयाम भी माप सकेगा. सड़क या प्लॉट की लंबाई-चौड़ाई जानने के लिए मैप पर माप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इतना ही नहीं, यूजर अपनी जरूरत के अनुसार मैप पर निशान या स्केच भी बना सकेगा. इससे किसी खास जगह को चिन्हित करने और उसके आसपास की जानकारी समझने में आसानी होगी.

DDA के मुताबिक, नए डेटा के उपलब्ध होने के साथ इस मैप को लगातार अपडेट किया जाएगा. जिससे योजना तैयार करने, जमीन के इस्तेमाल का आंकलन करने और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए यह काफी उपयोगी होगा और इसका फायदा आम लोगों के साथ-साथ प्लानर्स, प्रोफेशनल्स और सरकारी एजेंसियों को भी मिलेगा.

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