प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंगलवार को गन्ना किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। चीनी सत्र 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंगलवार को गन्ना किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। चीनी सत्र 2025-26 (अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026) के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price – FRP) ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्यों व संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद लिया गया है।
यह कीमत 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है। यदि रिकवरी इस दर से अधिक होती है, तो हर 0.1% अतिरिक्त रिकवरी पर ₹3.46 का प्रीमियम मिलेगा। वहीं, रिकवरी कम होने पर समान अनुपात से मूल्य में कटौती होगी।
हालाँकि, सरकार ने 9.5% से कम रिकवरी वाले चीनी मिलों से गन्ना बेचने वाले किसानों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इन किसानों को ₹329.05 प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
किसानों को मिलेगा उत्पादन लागत से 105.2% अधिक मूल्य
सरकार ने बताया कि 2025-26 के लिए गन्ने की अनुमानित उत्पादन लागत (A2+FL) ₹173 प्रति क्विंटल है। इसके मुकाबले ₹355 प्रति क्विंटल की एफआरपी 105.2% अधिक है। यह दर वर्तमान सत्र 2024-25 की तुलना में 4.41% अधिक है।
5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा लाभ
इस फैसले से देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों एवं उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख श्रमिक जो चीनी मिलों एवं सहायक गतिविधियों में लगे हैं, उन्हें भी लाभ होगा।
गन्ना बकाया भुगतान में हुई उल्लेखनीय प्रगति
सरकार ने गन्ना भुगतान की अद्यतन स्थिति भी साझा की।
- 2023-24 सत्र में ₹1,11,782 करोड़ में से ₹1,11,703 करोड़ (99.92%) किसानों को चुकाए जा चुके हैं।
- 2024-25 सत्र में ₹97,270 करोड़ में से अब तक ₹85,094 करोड़ (87%) का भुगतान हो चुका है (28 अप्रैल 2025 तक)।
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