मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार (10 अक्टूबर 2026) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम आयोजित की गई. कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में 14 हजार से अधिक पद भरने को मंजूरी दी गई है. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी ने फैसलों की जानकारी दी. बैठक में करीब 200 एजेंडा पर चर्चा हुई.
हिमाचल कैबिनेट के फैसले के बारे में मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 500 वन रक्षकों, सीबीएसई स्कूलों में 3,900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षक पद सृजित करने को मंजूरी दी.
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अलग-अलग विभागों में भर्तियों का ऐलान
इसके अलावा कॉलेजों में 320 असिस्टेंट प्रोफेसर और जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,300 पद सृजित किए जाएंगे. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 500 नर्सों, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर सहित 200 पदों और वन्यजीव विभाग में खंडीय चिड़ियाघर के लिए 57 पदों को मंजूरी दी गई. स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, लॉटरी विभाग सहित अन्य विभागों में भी पद सृजित किए जाएंगे. लोक निर्माण विभाग में दिव्यांगों का बैकलॉग भी भरा जाएगा.
कबड्डी में गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ियों को एक-एक करोड़
हिमाचल कैबिनेट ने खेल नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी है. इसके तहत कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रत्येक महिला खिलाड़ी को एक-एक करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने ऐसे खिलाड़ियों को असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर नौकरी देने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं.इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की पहली न्यूट्रिशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. इसे अंतिम स्वीकृति के लिए विधानसभा में लाया जाएगा.
हमारा निर्णय जनहित की भावना से प्रेरित
हिमाचल कैबिनेट के फैसलों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि “हमारा हर निर्णय जनहित की भावना से प्रेरित है. हमारी सरकार हिमाचल के लोगों के लिए बेहतर अवसर, सशक्त सेवाएं और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है.”
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