देश में स्कूली पढ़ाई को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. तेलंगाना सरकार ने करीब 55 साल से चली आ रही अलग इंटरमीडिएट व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में CBSE और ICSE की तरह 10+2 स्कूल व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जाए. इसके तहत अब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई अलग जूनियर कॉलेजों में कराने के बजाय स्कूलों में ही होगी. सरकार इस नई व्यवस्था को 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से लागू करना चाहती है. इसे लागू करने से पहले इससे जुड़े लोगों और विधानसभा में चर्चा की जाएगी.
क्या होगा नया शिक्षा सिस्टम?
नई व्यवस्था में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को एक ही स्कूल सिस्टम के तहत लाने की योजना है. अभी तेलंगाना में छात्र 10वीं तक स्कूल में पढ़ते हैं और इसके बाद 11वीं-12वीं के लिए अलग इंटरमीडिएट या जूनियर कॉलेज में दाखिला लेते हैं. नए सिस्टम में यह बदलाव हो जाएगा. सरकार ने पढ़ाई को तीन हिस्सों में बांटने की योजना बनाई है. पहले हिस्से में नर्सरी से चौथी कक्षा तक, दूसरे में पांचवीं से आठवीं कक्षा तक और तीसरे हिस्से में नौवीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई शामिल होगी. यानी छात्रों को 10वीं के बाद अलग कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे उसी स्कूल व्यवस्था में आगे की पढ़ाई कर सकेंगे.
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आखिर क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मानना है कि 10वीं के बाद अलग जूनियर कॉलेज में दाखिला लेने के कारण कई छात्रों की पढ़ाई छूट जाती है. नए कॉलेज में जाने का खर्च और दूसरी परेशानियां भी इसकी वजह बनती हैं. खासकर लड़कियों और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को आगे पढ़ाई जारी रखने में दिक्कत होती है. स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ाई होने से ऐसे छात्रों को मदद मिलेगी. इसके अलावा, कई निजी जूनियर कॉलेजों में पढ़ाई के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का दबाव भी रहता है. सरकार इस दबाव को कम करना चाहती है. नई व्यवस्था से छात्रों को स्कूल में ही आगे की पढ़ाई और जरूरी कौशल सीखने का मौका देने की योजना है.
शिक्षकों की नौकरी पर क्या होगा असर?
इस बदलाव के बाद स्कूल शिक्षा विभाग और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की अलग-अलग व्यवस्था को एक साथ लाने की तैयारी है. इससे पढ़ाई और उससे जुड़े काम एक ही व्यवस्था के तहत चल सकेंगे. इस फैसले को लेकर जूनियर कॉलेज के लेक्चररों ने चिंता जताई थी. इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि मौजूदा लेक्चररों और दूसरे कर्मचारियों की नौकरी या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने 2026-27 में बदलाव को टालकर 2027-28 से लागू करने की तैयारी की है, ताकि जरूरी चर्चा और तैयारी पूरी की जा सके.
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