Delhi University: दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद में हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी से लिए गए कर्जों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर उठे कड़े विरोध के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर तीखी बहस भी देखने को मिली, जहां परिषद के निर्वाचित सदस्यों ने यूनिवर्सिटी की बढ़ती वित्तीय देनदारी पर गंभीर सवाल उठाए. सदस्यों ने चेतावनी दी है कि बुनियादी ढांचे और पूंजीगत जरूरतों के लिए कर्ज लेने की यह बढ़ती प्रवृत्ति संस्थान में कर्मशलाइजेशन को बढ़ावा दे सकती है. वही आशंका जताई गई है कि कर्ज चुकाने के दबाव में आने वाले समय में यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की फीस बढ़ाने और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज को बढ़ावा देने जैसे कदम उठा सकता है, जिससे डीयू का मूल चरित्र कमजोर होगा.
सवालों के घेरे में 161.36 करोड़ रुपये की उधारी
कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने बैठक में एक औपचारिक असहमति नोट दर्ज कराते हुए यूनिवर्सिटी के कर्ज का पूरा ब्यौरा सामने रखा. असहमति नोट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एचईएफए का लगभग 161.36 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था. इस राशि में 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बैलेंस वित्त वर्ष के दौरान जारी किया गया 109.63 करोड़ रुपये का नया कर्ज और 4.80 करोड़ रुपये का संचित ब्याज भी शामिल है. इसके अलावा धुसिया ने इस बात पर भी कड़ा एतराज जताया है कि यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल री-पेमेंट की वापसी का 10 प्रतिशत हिस्सा यानी 3.15 करोड़ रुपये अपनी इंटरनल रीसिप्ट से चुकाना पड़ रहा है, जबकि 90 प्रतिशत का पेमेंट शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाता है.
क्या छात्रों पर पड़ेगा आर्थिक बोझ?
असहमति नोट में इस बात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई हैं कि कर चुकाने की बाध्यता यूनिवर्सिटी की प्राथमिकताओं को बदल सकती है. राजस्व जुटाने के दबाव में यूनिवर्सिटी छात्रों की फीस में इजाफा कर सकता है. परिसर के संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग शुरू कर सकता है और पारंपरिक प्रोग्राम के बजाय सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज की संख्या बढ़ा सकता है. वही परिषद के सदस्यों का मानना है कि व्यावसायिक उधारी पर निर्भरता बढ़ने से यूनिवर्सिटी का मुख्य ध्यान टीचिंग और रिसर्च से हटकर कर्ज चुकाने की ओर केंद्रित हो जाएगा, जो शिक्षा के सिद्धांत के खिलाफ हैं.
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सरकारी अनुदान का इस्तेमाल न होने पर उठे सवाल
यूनिवर्सिटी पर उधारी को लेकर यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट कर्ज ले रहा है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त 221.50 करोड़ रुपये का अनुदान बिना खर्च किए पड़ा हुआ है. असहमति नोट में स्पष्ट मांग की गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने सभी खर्चों के लिए कर्ज लेने के बजाय केंद्र सरकार से पूर्ण अनुदान की मांग करनी चाहिए. ताकि संस्थान के स्वायत्तता और सार्वजनिक स्वरूप सुरक्षित रह सके. हालांकि इन आपत्तियों के बावजूद कार्यकारी परिषद की ओर से वार्षिक रिपोर्ट को पारित कर दिया गया है.
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