पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलाकोट में पिछले 112 दिन से जारी विद्रोह में अवामी एक्शन कमेटी ने आज (28 सितंबर) को बड़ा ऐलान करते हुए पीओके के लोगों से 3 अक्टूबर तक अगले 2 महीने का राशन खरीद कर घर में रखने की अपील की है.
अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक 4 अक्टूबर को पीओके के लोगो के साथ हुए धोखे के 1 साल पूरे होने पर अब रावलाकोट में विद्रोह के अगले निर्णायक चरण का ऐलान किया जाएगा. साथ ही अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार उमर नजीर ने 4 अक्टूबर के दिन पूरे पीओके में लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के बाहर पीओके का झंडा और काला झंडा लेकर निकले.
‘2 महीने का राशन घर पर रखें’
रावलाकोट के डी चौक पर लोगों से 2 महीने के राशन का घर पर भंडारण करने की अपील और विद्रोह को निर्णायक चरण में ले जाने के साथ साथ उमर नजीर ने ये भी कहा कि 3 अक्टूबर तक लोग अगले 2 महीने के लिए खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर लें. साथ ही उमर नजीर ने 4 अक्टूबर को सभी लोगों से ईदगाह मैदान पहुंचने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि पीओके के लोगों से कहा कि 4 अक्टूबर से पहले ही लोग तैयारी कर लें क्यूंकि 4 अक्टूबर के ऐलान के बाद ऐलान पर अमल करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा. 4 अक्टूबर को आवामी एक्शन कमेटी पीओके में 7 जून से जारी विद्रोह में क्या बड़ा और निर्णायक ऐलान करेगी और कदम उठाएगी, इस पर सरदार उमर नजीर ने पत्ते नहीं खोले.
क्यो बोले सरदार अमान खान?
2 दिन पहले LoC के पास मंढोल गांव में 25 हजार लोगों को संबोधित करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार अमान खान ने कहा था कि आने वाले दिनों में LoC से पाकिस्तानी बाड़ हटा कर भारत के पुंछ और मेंढर के साथ जुड़ने के लिये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा.
ऐसे में देखना होगा कि 4 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से अवामी एक्शन कमेटी विद्रोह को निर्णायक चरण में ले जाने के लिए कौन सा ऐलान करती है जिसके लिए लोगों से पहले ही 2 महीने का राशन इकट्ठा करके घर में रखने की अपील की गई है.
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शहबाज सरकार की उड़ेगी नींद
4 अक्टूबर को इमरान खान की पार्टी पीटीआई का भी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च है और खैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के नेतृत्व में लाखों पीटीआई के कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद तक कूच करना है ऐसे में आने वाली 4 अक्टूबर को पीटीआई के लॉन्ग मार्च के साथ साथ अब पीओके में भी निर्णायक ऐलान ने पाकिस्तान की सरकार और एजेंसियों की नींद जरूर उड़ा दी है.
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